उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित

 सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आज पेश किया गया। प्रदेश सरकार का यह बजट 25 करोड़ जनता को समर्पित है। बजट तैयार करने के दौरान प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया।

 

लखनऊ,  प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट छह लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपया का है।

बजट पेश करने के बाद संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आज पेश किया गया। प्रदेश सरकार का यह बजट 25 करोड़ जनता को समर्पित है। बजट तैयार करने के दौरान प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया। इस बार भी बजट सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। हमने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में 130 वादे किए थे। इनमें से 97 संकल्प को हमने बजट में स्थान दिया है। इसके लिए 54883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने पर्व पर दो सिलेंडर निशुल्क देने की बात बजट में की है। प्रदेश के सभी उज्जवला योजना लाभार्थियों को सिलेंडर मिलेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार अस्थिरता कोष की स्थापना की गई है। हम किसानों को निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही लघु सिंचाई की परियोजनाओं के लिए भी हजार करोड़ का प्रावधान है। हम नाव खरीद के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देंगे। इसके साथ ही प्रदेश में पुजारियों व संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड बनेगा। बजट में गरीब कन्याओं की शादी के लिए 600 करोड़ रखा गया है। अब प्रदेश में निराश्रित महिलाओं की पेंशन एक हजार रुपया की गई है। निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की है। इसके लिए इसका बजट 1,812 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड रुपए किया है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को अगले पांच वर्ष तक मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जिससे कि इनको बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों को दोगुना किया है। इतना ही नहीं, हम तो अभी से महाकुंभ की तैयारी में भी लग गए हैं। इसका भी बजट में प्रावधान है। सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराते हैं, उसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया है।

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