ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहे टोक्यो शहर में बुधवार को कोविड-19 के कुल 3177 नए मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई कि संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होने से दैनिक रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है जिस कारण अस्पतालों पर दबाव पड़ रहा है।
टोक्यो, रायटर। ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहे टोक्यो शहर में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को टोक्यो में कोविड-19 के कुल 3,177 नए मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई कि संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होने से दैनिक रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है जिस कारण अस्पतालों पर दबाव पड़ रहा है।
दैनिक रिकॉर्ड में वृद्धि
टोक्यो में हर कोविड-19 के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते मंगलवार को टोक्यो में 2,848 नए मामले दर्ज किए गए थे जो बुधवार को बढ़कर 3,177 हो गया। टोक्यो में कोविड-19 के दैनिक रिकॉर्ड मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में यह चिंता का विषय है। जबकि यह स्थिति ओलंपिक खेलों के अधिकांश स्थानों पर दर्शकों पर प्रतिबंध सहित अभूतपूर्व परिस्थितियों में हो रहा है। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। बता दे कि योशीहिदे सुगा
की समर्थन रेटिंग पिछले सितंबर में सत्ताधारी पार्टी नेतृत्व की दौड़ और इस साल एक आम चुनाव से पहले उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से सबसे कम है। जिसके बाद कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि प्रधान मंत्री योशीहिदे चिंतित हैं।
आपातकालीन स्थिति की घोषणा
अर्थव्यवस्था मंत्री यासुतोशी निशिमुरा, जो जापान की COVID-19 प्रतिक्रिया का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने एक संसदीय पैनल को बताया कि गुरुवार को टोक्यो के पास तीन प्रान्तों के गवर्नर सरकार से अपने क्षेत्रों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए कहेंगे, टोक्यो के नवीनतम नंबरों की घोषणा से पहले बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मामले बढ़ने की उम्मीद है, वहीं टोक्यो के पास कानागावा प्रान्त के गवर्नर युजी कुरोइवा ने संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने मामलों में तेज वृद्धि की प्रवृत्ति में प्रवेश किया है, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा आशंका थी।’ कानागावा और आसपास के चिबा और सैतामा प्रान्त में मामलों में उछाल देखा जा रहा है। टोक्यो अपने चौथे आपातकाल की स्थिति में है, जो ओलंपिक के माध्यम से अंतिम है, जबकि अन्य तीन क्षेत्र शिथिल ‘अर्ध-आपातकालीन’ कदमों को लागू कर रहे हैं।