सरकार ने कोविड रोधी नियमों की अनदेखी को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की जा रही है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कोरोना की नई लहर के देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने कोविड रोधी नियमों की अनदेखी को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की जा रही है। इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करा पाने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब कोरोना से होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 38,792 नए केस सामने आए जिससे संक्रमितों का 3,09,46,074 हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में महामारी से 624 लोगों की मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या 4,11,408 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,29,946 हो गई है। वहीं महामारी के खिलाफ रिकवरी रेट 97.28 फीसद है। देश में जिन 624 लोगों की महामारी से मौत हुई है उनमें से 196 की मौत महाराष्ट्र में जबकि 124 की केरल में हुई है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि सार्वजनिक परिवहन में कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। सरेआम शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे जब देश से कोविड-19 की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। हर व्यक्ति को आत्मसंतुष्ट न होने की बात ध्यान में रखनी चाहिए। सभी को कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार का पालन करना चाहिए।
केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने की शुरुआत की है। प्रतिबंधों में ढील देने का काम भी हो रहा है लेकिन खतरे को देखते हुए इस प्रक्रिया को बहुत सोच समझकर अंजाम दिया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि नियमों का पालन कराने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।