ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई तेज, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले जरूरी होगा यह काम

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा कराए जाएंगे। शस्त्र जमा करने का काम शुरू हो गया है। डीएम व एसपी ने गन डीलर्स के साथ बैठक की। डीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शासन के निर्देश पर पूरे जिले में शस्त्र जमा करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। डीएम ने जिले के सभी शस्त्र विक्रेताओं से गत पिछले एक साल में बेचे गए कारतूस आदि के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने कहा कि यह इसलिए किया जा रहा है जिससे कारतूसो का मिलान हो सके व उसके किसी दुरुपयोग की संभावना न हो। एसपी विजय ढुल ने गन डीलरों से जिले के शस्त्र जमा कराए जाने के संबंध में रणनीति पर चर्चा की।

प्रधानी का आरक्षण प्रक्रिया हुई तेज
पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारियों की कार्यशाला मंगलवार को लखनऊ में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में चुनाव पर चर्चा भी हुई। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में हो सकता है। इसके लिए 25-25 जिलों को बांटा जा सकता है। चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रधान सीटों के आरक्षण की है। आरक्षण को लेकर डीपीआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। अब आरक्षण पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा।

डीपीआरओ  सौम्य सील  सिंह ने बताया कि सबसे पहले एसटी महिला से आरक्षण चक्र की  शुरुआत की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में आरक्षण नहीं लागू हुआ है वहां पहले महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जिले में परसीमन व ग्राम पंचायतों का गठन समय से पूरा होने और किसी तरह की शिकायत न मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की तारीफ की है। डीपीआरओ का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से शासनादेश के अनुसार पारदर्शी तरीके से होगी।

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