प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हो रहे तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने 25000 से अधिक अनुपालन मानदंडों को समाप्त कर दिया है जिनमें से ज्यादातर अप्रचलित थे ।
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए भारत समर्थन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की देश की अपनी खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश 1.3 अरब से अधिक नागरिकों को जोड़ने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।
तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन-2022
उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य और कल्याण से लेकर समावेश और सशक्तिकरण तक शासन के सभी क्षेत्रों में जीवन को बदलने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मोदी ने बेंगलुरु में तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन-2022 (Semicon India 2022 conference) का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5जी, आईओटी और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में विकासशील क्षमताओं में छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड निवेश से जोड़ने जैसे कदमों से भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
देश में व्यापार करना आसान बनाने के लिए व्यापक सुधार किए
पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है और देश में व्यापार करना आसान बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार उपायों का उल्लेख किया-जैसे कि 25,000 से अधिक Compliance norms को समाप्त करना, लाइसेंसों के स्वत: नवीनीकरण की दिशा में काम, डिजिटलीकरण से नियामक ढांचे में पारदर्शिता और गति और दुनिया में सबसे अनुकूल कराधान संरचनाओं में से एक शामिल है। हमारे पास एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा पूल है जो दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों का 20 प्रतिशत तक निर्माण करता है। लगभग सभी शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के हमारे देश में डिजाइन या अनुसंधान और विकास केंद्र हैं।
6-8 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माताओं को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अगले 6-8 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माताओं को मंजूरी देने की उम्मीद कर रही है क्योंकि यह अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।