लखनऊ नगर निगम का बजट बुधवार को पेश होगा। महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। महापौर पहले ही घोषणा की थी कि विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में भी विकास कराया जाएगा।
लखनऊ । नगर निगम का बजट बुधवार को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के समक्ष पेश होगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर नगर निगम की तरफ से सूचना जारी कर दी गई। बजट में आय पक्ष में 21 अरब, 62 करोड़ 50 लाख और व्यय पक्ष में 21 अरब, 62 करोड़ 50 लाख का प्रविधान किया गया है। बजट को तैयार कर लिया गया है, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में 44 करोड़ की रकम से विकास कराने का प्रविधान किए जाने से अब बजट में संशोधन भी होगा। महापौर संयुक्ता भाटिया ने दो दिन पहले ही घोषणा की थी कि विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में भी विकास कराया जाएगा।
इन मदों पर होगा खर्च
- सड़क के नए निर्माण पर पांच करोड़
- सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण पर 160 करोड़
- रोड कटिंग पर सात करोड़
- ठेका सफाई और विभागीय संविदा सफाई कर्मियों पर 140 करोड़
- अन्य सार्वजनिक निर्माण नाला निर्माण व अन्य निर्माण पर दो करोड़
- शहरी निर्धनों और मलिन बस्तियों में अनुरक्षण कार्य पर दो करोड़
- पार्कों की दीवार का निर्माण, मरम्मत, रंगाई पुताई और कम्पोस्ट पिट निर्माण पर दो करोड़
- वेंडिंग जोन के संचालन और अनुरक्षण पर दो करोड़
- नालों की सफाई पर तीन करोड़
- बाढ़ पम्पों की मरम्मत पर 5.80 करोड़
- पेट्रोल और डीजल पर 50 करोड़
- नए कूड़ाघरों के निर्माण पर दो करोड़
- मूत्रालय और शौचालय के निर्माण पर एक करोड़
- नगरीय ठोस अपशिष्ट पर पचास करोड़
- स्ट्रीट लाइटों के सामानों की खरीद पर एक करोड़
- नए निर्माण कार्य पर पांच करोड़
- स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत पर पचास लाख
- शहरी निर्धन और मलिन बस्तियों में स्ट्रीट लाइटों पर दस लाख
- अस्थाई प्रकाश व्यवस्था पर दो करोड़
- स्ट्रीट लाइटों के बिंदुओं के अनुरक्षण पर 11 करोड़
- कल्याण मंडप के निर्माण पर डेढ़ करोड़
- लावारिश शवों के निस्तारण पर दस लाख
- श्मशान घाट व कब्रिस्तान की मरम्मत पर तीस लाख
- नगर निगम के स्कूलों के भवन निर्माण पर एक करोड़
इन मदों से होगी आय
- भवन कर से 310 करोड़
- वाहनों पर कर बीस लाख
- कुत्तों के लाइसेंस से दस लाख
- विज्ञापन शुल्क सात करोड़
- प्रेक्षागृहों से शुल्क एक करोड़
- पार्किंग ठेकों से दस करोड़
- विभिन्न लाइसेंस शुल्क से तीन करोड़
- यूजर चार्ज से 55 करोड़
- म्यूनिसिपल बांड जारी होने से एक अरब
- 14वां व 15 वें वित्त आयोग से 2.96 अरब।