विपक्ष के नेता (एलओपी) ने मल्लिकार्जुन खरगे के समक्ष उठाने की मांग करते हुए कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और पड़ोसी देशों के बीच एलएसी पर 9 दिसंबर को हुए संघर्ष पर विस्तृत चर्चा की मांग की।
नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि विपक्ष एक “अवरोधक” की तरह व्यवहार कर रहा है जो संसद के कामकाज में नियमों और विनियमों में विश्वास नहीं करता है। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीयूष गोयल ने कहा, “आज राज्यसभा में, हमने विपक्षी दलों से हताशा और मर्यादा की पूर्ण अनुपस्थिति देखी। उनकी हताशा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई, जहां वे संसद के कामकाज में कोई नियम और कानून पर विश्वास भी नहीं करते।” “गोयल ने कहा, “वे अध्यक्ष के फैसलों और टिप्पणियों को भी नकार रहे हैं। दुर्भाग्य से, विपक्ष एक बाधावादी और विनाशकारी व्यवहार कर रहा है।”
विपक्ष में सेना पर विश्वास की कमी को दर्शाता हैकेंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यसभा से विपक्ष का हालिया बयान सेना में उनके “विश्वास की कमी” को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “यह सेना में उनके विश्वास की पूर्ण कमी को दर्शाता है जो सशस्त्र बल का मनोबल गिरा रहा है। यह देश के सर्वोत्तम हित में है कि विपक्ष सुरक्षा के संवेदनशील मामलों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संसद के सुचारू कामकाज की अनुमति दें।
उन्होंने आगे विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस से सीमा पर सेना और जवानों का सम्मान करने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री पहले ही राज्यसभा में एक विस्तृत बयान दे चुके हैं, जिसके बाद, हम विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस से हमारी सेना, सीमा पर जवानों और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं।
गोयल की टिप्पणी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के संयुक्त बयान के बाद आई है।
तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना और केरल कांग्रेस ने हाल ही में हुई झड़पों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर राज्यसभा का बहिष्कार किया। विपक्ष ने इस मुद्दे को विपक्ष के नेता (एलओपी) ने मल्लिकार्जुन खरगे के समक्ष उठाने की मांग करते हुए कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और पड़ोसी देशों के बीच एलएसी पर 9 दिसंबर को हुए संघर्ष पर विस्तृत चर्चा की मांग की।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, “वे हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं तो हमें और क्या चर्चा करनी चाहिए? हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।” खरगे ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के पास भारत-चीन सीमा स्थिति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई सांसदों द्वारा प्रस्तुत स्थगन नोटिस को स्वीकार करने के नियमों शक्तियां हैं।