मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को विभागीय आवंटन व खर्च की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि केंद्रांश के अभाव में कोई भी विकास का कार्य न रुके। सभी विभाग वर्तमान बजट में की गई व्यवस्था के तहत धनराशि का उचित खर्च सुनिश्चित करें। आवंटन व व्यय में तेजी लाई जाए। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा की जाए।
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों को जारी रखने के लिए केंद्रांश की प्रतीक्षा न किए जाने का निर्देश दिया है। कहा है कि केंद्रांश के अभाव में कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। राज्यांश जारी कर निर्माण कार्य चालू रखे जाएं। मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे विभागीय आवंटन व खर्च की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि, व्यय तथा केंद्र सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विभागवार बैठक के बाद योगी ने कहा कि व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है। सभी विभाग वर्तमान बजट में की गई व्यवस्था के तहत धनराशि का उचित खर्च सुनिश्चित करें। आवंटन व व्यय में तेजी लाई जाए। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा की जाए। संबंधित मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करें। योगी ने मुख्य सचिव को विभागीय आवंटन व व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया। कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मिल रही है। केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर परियोजनाओं की अवशेष धनराशि प्राप्त की जाए। इसके लिए विभागीय मंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों से संवाद करें। कहा कि केंद्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें।
विभागाध्यक्ष की भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय से भेजें। योगी ने कहा कि उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास व पुष्टाहार, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, खाद्य रसद, नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, सिंचाई व जल संसाधन व अन्य विभागों की योजनाएं सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करने वाली हैं।
इनमें तेजी की आवश्यकता है। कहा कि ग्राम पंचायतों व नगरीय वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाकर उच्च शिक्षा विभाग इसे तेजी से पूरा कराए। सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किए जाने का निर्देश भी दिया।