उत्तर प्रदेश परिहवन विभाग अब आसानी से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकेगा। किसी को भी परिवहन विभाग से सिमुलेटर पर टेस्ट देने और पास करने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़े प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। लोक भवन में कैबिनेट के सामने 16 प्रस्ताव आए थे, जिनमें 15 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने परिवहन विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ ही सूर्य प्रताप शाही ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
अब सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही बनेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस
कैबिनेट बैठक के बाद सुरेश खन्ना ने बताया कि परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सुरेश खन्ना ने बताया कि वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपीपी मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाये जाएंगे।
परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग में 744 सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
किसानों को भी सरकार ने सिंचाई के लिए बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के असिंचित क्षेत्र की पहचान की जाएगी। इसके बाद वहां पर 2100 ट्यूब वेल लगाए जाएंगे। जिससे कि किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। सीमांत और लघु किसानों को लाभ होगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। एक लाख पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी। 921 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 31 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा।
दो लाख किसानों को मुफ्त मिलेगा सरसों (तोरिया) का बीज
सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि दो लाख किसानों को सरसों (तोरिया) बीज के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सरकार 100% खर्च उठाएगी। सितंबर में बोया जाता है। 2 लाख हेक्टेयर खेत खाली है। 4 करोड़ रुपये से 4000 क्विंटल बीज बांटे जाएंगे। 60% से कम बारिश वाले जिलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरण होगा। एक किसान को एक हेक्टयर के लिये बीज मिलेगा। इससे तोरिया का 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन होगा। बीज से एक किसान को 8000 रुपये का फायदा होगा। कमजोर मानसून से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली है। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। एक किसान को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए दो प्रस्ताव पास हुए, जिसमें पीजीआई के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिये जाना का प्रस्ताव पास किया गया। सुपर स्पेशलिटी हास्पीटल मे एक बेड में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किया जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
राजकीय मेडिकल कालेजों में 10 हजार पद सृजित किये जायेंगे। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पद होंगे। इस पर 921 करोड़ खर्च होंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य अध्यापक पुरस्कार की नियमावली बदलेगी। इसको विषयवार विभाजित किया गया है। 18 पुरस्कार दिये जायेंगे। इस बार शिक्षक दिवस कार्यक्रम होगा लेकिन पुरस्कार वितरण बाद में किया जाएगा।