पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लग सकता है देशद्रोह का मामला

 

इस्लामाबाद,पीटीआइ। पाकिस्तान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने पर विचार कर रही है। बता दें कि पिछले महीने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर महासंघ पर हमले की योजना बनाने को लेकर देशद्रोह का मामला चलाने पर पाकिस्तान सरकार विचार कर रही है।

आंतरिक मंत्री राणा सना उल्लाह खान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की विशेष समिति की एक बैठक में गुरुवार को खान और अन्य के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है जो उनके आजादी मार्च के बाद राजधानी इस्लामाबाद में विनाश का सबसे बड़ा निशान छोड़ गया था।

25 मई के आजादी मार्च का उद्देश्य सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करना था, लेकिन आजादी मार्च उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा क्योंकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुइ, जिसने इस आजादी मार्च को सफल नहीं होने दिया। सरकार राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए खान और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है।

देशद्रोह का मामला हो सकता है दर्ज

पाकिस्तान के सरकारी एसोसिएटेड प्रेस (एपीपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, समिति को पीटीआइ के लंबे मार्च और महासंघ पर हमला करने की औपचारिक योजना के बारे में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी ने (पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान नियाजी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों, महमूद खान और गिलगित-बाल्टिस्तान खालिद खुर्शीद) के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने पर विचार किया जा रहा है।

समिति ने पीटीआई के पार्टी प्रमुख इमरान खान और दोनों मुख्यमंत्रियों के बारे में सबूतों की भी समीक्षा की जिसके बाद कैबिनेट को अंतिम सिफारिशें करने के लिए आगे के परामर्श के लिए बैठक को सोमवार (6 जून) तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

गृहमंत्री ने राजद्रोह का मामला दर्ज करने सिफारिश की

 

गृह मंत्री ने समिति से सबूतों के आधार पर कैबिनेट से क्रिकेटर से नेता बने राजद्रोह का मामला दर्ज करने की सिफारिश करने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि आजादी मार्च एक विद्रोह के अलावा महासंघ पर एक सशस्त्र हमला था। उन्होंने कहा कि राजधानी(इस्लामाबाद) को बंधक बनाने के लिए औपचारिक योजना बनाई गई थी और इमरान खान ने महासंघ के खिलाफ अपने नफरत भरे भाषणों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया था।

 

जानिए,आजादी मार्च का पूरा प्लान

एक योजना के तहत 25 मई से पहले ही लगभग 2,500 बदमाशों को इस्लामाबाद लाया जा चुका था। और उन्होंने इमरान खान के आने से पहले डी-चौक पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जो कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के करीब स्थित है: प्रेसीडेंसी, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और सर्वोच्च न्यायालय।

सशस्त्र समूह ने न केवल पुलिस और अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों पर हमला किया, बल्कि एक मेट्रो स्टेशन में भी आग लगा दी। संचार मंत्री असद महमूद, कश्मीर मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार कमर जमान कैरा, आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सादिक, कानून मंत्री आजम तरार और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

 

69 वर्षीय इमरान खान 25 मई के आजादी मार्च के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके समर्थक रैली के लिए बिना रुके इस्लामाबाद पहुंच सके।

जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आजादी मार्च का इस्तेमाल सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाएगा। सरकार, जिसने पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, इमरान खान को अपने हजारों समर्थकों के साथ राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।