भारत में लॉजिस्टिक इको सिस्टम बनाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका : अनुप्रिया पटेल

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन रविवार को भारत का उभरता हुआ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टक हब उत्तर प्रदेश विषयक सत्र में व्यास हाल में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14 फीसद है।

 

लखनऊ : जर्मनी की तर्ज पर भारत में भी लाॅजिस्टिक खर्च करने के लिए अभी से काम करना होगा। यूपी में वेयर हाउसिंग और लाजिस्टिक की असीम संभावनाएं हैं, निजी निवेशकर्ताओं को यूपी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यूपी अन्य राज्यों की तुलना में हर दिन अपनी अलग-अलग क्षेत्रों में रैकिंग सुधार रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार एक इकाई के रूप में काम कर रही हैं।

केंद्र के सोलह विभाग एकीकृत होकर काम कर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति निजी क्षेत्र को प्रोत्सहित करने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन रविवार को ‘भारत का उभरता हुआ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टक हब उत्तर प्रदेश’ विषयक सत्र में व्यास हाल में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14 फीसद है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग आठ प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 10 में शामिल होना है।

विशेष सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी लॉजिस्टिक के दामों में कमी लाने पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा, जब रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड व एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सोन ने कहा कि यूपी इस मानक पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना उद्योग जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी अनुपात से बहुत कम है।

 

कुछ वर्ष पहले यूपी में वेयरहाउसिंग पर नहीं होती थी बातकार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक यूपी में कोई वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की बात नहीं करता था। आज बदले माहौल के बीच देशभर के इस सेक्टर के निवेशकों के लिए यूपी पहली पसंद बन गया है। वहीं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने निवेश के लिए दुनिया भर के उद्योग जगत को आमंत्रित करते हुए कहा कि यूपी में निवेशकों का हित सुरक्षित है।

यूपी को फ्रेट कॉरिडोर का सबसे ज्यादा मिलेगा लाभडेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिये उत्तर प्रदेश के दादरी और खुर्जा के बीच एक खंड निर्माणाधीन है। दोनों कॉरिडोर का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

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