आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बयान देते हुए यह कहा है कि भारत पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न सरकारी उपायों से आर्थिक सुधार की राह पर है। महामारी के बावजूद सुधार प्रक्रिया को जारी रखा गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि, “भारत पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न सरकारी उपायों से आर्थिक सुधार की राह पर है। महामारी के बावजूद सुधार प्रक्रिया को जारी रखा गया और कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी कई रणनीतिक सुधारों की घोषणा की गई।”
“पिछले 18 महीनों की महामारी की अवधि के दौरान, यह स्वास्थ्य संकट वास्तविक अर्थव्यवस्था तक फैल रहा था और उसके बाद इसका वित्तीय क्षेत्र पर भी प्रभाव देखने को मिला। पर बेहतर प्रबंधन के जरिए सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा पर काम किया गया। ताकि अर्थव्यवस्था में विकास की दर बढ़ाई जा सके और यह सामान्य स्थिति में वापस लौट सके।”
फिक्की द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय सेठ ने यह बात कही।
उन्होंने बयान देते हुए यह कहा कि, “पिछले 18 महीनों में महामारी के कारण क्रेडिट उठाव कम हो गया है। पिछले 18 महीनों में निजी निवेश की मांग में कमी के कारण, क्रेडिड उठाव मध्यम रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ और काम करने की आवश्यकता है। सरकार का ध्यान समावेशी विकास पर है। सरकार ने ना केवल महामारी की अवधि में, बल्कि पिछले सात वर्षों में कमजोर आर्थिक क्षमता वाले व्यक्तियों, संस्थाओं का समर्थन करने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं।”
आर्थिक मामलों के सचिव ने सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं जैसे किसानों के लिए आय सहायता के लिए पीएम किसान योजना, सुरक्षित आश्रय योजना पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल और सभी के लिए बिजली आदि के बारे में बताया।
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के संबंध में उन्होंने कहा कि, “दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरूआत से 2.4 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों का समाधान हुआ है, जबकि एफडीआई और एफपीआई उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।”