यूपी में राजकीय स्कूलों के शिक्षक अब आफलाइन प्रार्थना पत्र नहीं दे सकेंगे। उन्हें अवकाश के लिए आनलाइन ही आवेदन करना होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ, राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक 15 जुलाई के बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। वहीं चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति की प्रक्रिया भी पूरी तरह आनलाइन की जाएगी। कार्यवाहक माध्यमिक शिक्षा निदेशक केके गुप्ता की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षक निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराएं। बीते पांच जून को अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से अवकाश, चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किए जाने के विस्तृत आदेश जारी किए गए थे।
अब इसे सख्ती से लागू कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगा। वहीं डीआइओएस को 30 दिन का चिकित्सा अवकाश, उपार्जित अवकाश व बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह मंडलीय उप शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी अलग-अलग अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडेय कहते हैं कि प्रधानाचार्य को ही 30 दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार वापस दिया जाए। क्योंकि डीआइओएस को यह अधिकार देने से शिक्षकों को उनके कार्यालय में बेवजह दौड़ाया जाएगा।