20 सालों तक अमेरिका से लड़ता रहा तालिबान, जानें कहां से होती थी फंडिंग

रेस्टेली ने कहा कि तालिबान का वार्षिक राजस्व लगभग 40 करोड़ अमरीकी डालर होने का अनुमान है हालांकि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है और अब एक अरब 20 करोड़ अमरीकी डालर हो गया है।

 

काबुल, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा विशेषज्ञों के बीच बहस का मुद्दा है। इसके अलावा तालिबान को फंडिंग को लेकर काफी चर्चाएं हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल में सर्जियो रेस्टेली ने एक लेख में कहा कि तालिबान को जड़ से उखाड़ने के लिए 20 वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद भी, उनके पास ताकत और क्षमता कैसे थी? एक सैन्य आक्रमण से कुछ ही दिनों में उसने पूरे देश को कब्जे में ले लिया।

द टाइम्स आफ इजरायल की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूह पारदर्शिता और जवाबदेही के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए इन मामलों में धन के स्रोत का पता लगाने के लिए फोरेंसिक वित्तीय खुफिया जानकारी की आवश्यकता होती है। हाल ही में, ब्रिटिश मीडिया संगठनों ने तालिबान के फंडिंग नेटवर्क की खोज के लिए गहरा निवेश किया है।

जाहिर है, तालिबान का वित्तीय नेटवर्क पहले की अपेक्षा में अब कहीं ज्यादा जटिल है। यह कराधान की एक अनुशासित प्रणाली के साथ एक परिष्कृत वित्तीय नेटवर्क भी है जो विद्रोही संचालन के साथ-साथ वेतन और सामान्य सेवाओं के लिए भी भुगतान करता है।

रेस्टेली ने कहा कि तालिबान का वार्षिक राजस्व लगभग 40 करोड़ अमरीकी डालर होने का अनुमान है, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है और अब एक अरब 20 करोड़ अमरीकी डालर हो गया है।

इसके साथ यह भी संदेह जताया जा रहा है कि संगठन की आय का एक बड़ा हिस्सा नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त होता है। वास्तव में, तालिबान स्पष्ट रूप से अफीम किसानों से खेती कर के रूप में लगभग 10 प्रतिशत और पाकिस्तान में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली प्रयोगशालाओं और तस्करों से हेरोइन कर के रूप में 15 प्रतिशत वसूल करता है। यह, अपने आप में, एक राजस्व धारा है जो तकरीबन 250-300 मिलियन अमरीकी डालर है।

रेस्टेली ने कहा, हालांकि आम धारणा के विपरीत, तालिबान की आय के मूल में यह वास्तव में अफीम का व्यवसाय नहीं है। उसके अनुसार, अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, तालिबान सुरक्षा/संरक्षण कर के रूप में कार्य करने के लिए एक कराधान व्यवस्था बनाए रखता है।

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