नोएडा प्राधिकरण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर छह नए सेक्टरों का निर्माण कर अ
पने शहरी क्षेत्र का विस्तार करेगा और इसके लिए ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाएगा। प्राधिकरण ने इस प्रस्तावित विस्तार के लिए 362 एकड़ जमीन लेने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
अधिकारियों का कहना है कि हालांकि कुल छह गांवों से जमीन लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रमुख हिस्सा गुलावली, मोहियापुर और नलगढ़ा से आएगा। ये गांव सेक्टर 160-166 के रास्ते में पड़ते हैं।
जानकारी के अनुसार, नोएडा में ग्राम सभा की जमीन नोएडा प्राधिकरण को मिलने से नए सेक्टरों सेक्टर-161, 162, 163, 164, 165 और 166 के विकास में तेजी आएगी।
भूमि विभाग के प्रभारी (ओएसडी ) संतोष उपाध्याय ने बताया कि कुल मिलाकर, छह सेक्टरों के लिए करीब 539 एकड़ की पहचान की गई थी। पिछले साल प्राधिकरण ने 5,060 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से केवल 177 एकड़ जमीन लेने में कामयाबी हासिल की थी। 362 एकड़ जमीन जो अधिग्रहित की जानी है, उसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। वे किसानों से सीधा संवाद करेंगे। हम ग्रामीणों को फॉर्म सौंप रहे हैं ताकि वे अपनी जमीन सीधे प्राधिकरण को बेच सकें। हम एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू करेंगे।
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि गुलावली और मोहियापुर गांव में स्थित ग्राम सभा की जमीन लेने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इन सेक्टरों में विकास की योजना तैयार की जा चुकी है, लेकिन पर्याप्त जमीन किसानों से नहीं मिल पाई है। जो किसान आपसी समझौते के तहत जमीन देने को तैयार नहीं हैं, उनकी जमीन एडीएम के जरिए ली जाएगी, बशर्ते आपसी समझौते से 70 प्रतिशत किसान जमीन दे चुके हों।
अधिकारियों ने बताया कि अब शासन स्तर से ग्राम सभा की जमीन प्राधिकरण को मिलने से विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी संतोष उपाध्याय ने बताया था कि अभी तक ग्राम सभा की जमीन लेने के लिए प्राधिकरण को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब मुफ्त में मिलेगी। पहले 5060 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लेनी पड़ती थी।
कब्जा रोकना बड़ी चुनौती
अभी तक ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा न होने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहती थी। अगर कोई कब्जा हो जाता था तो तहसील स्तर से ही कब्जा हटवाया जाता था, लेकिन अब नोएडा प्राधिकरण की रहेगी। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि नोएडा प्राधिकरण अपनी जमीन पर ही अतिक्रमण होने से नहीं रोक पा रहा है, ग्राम सभा की जमीन को कैसे सुरक्षित रख सकेगा।