केंद्रीय कैबिनेट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद (Security Receipts) को सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को जल्द ही अपनी हरी झंडी दे सकती है। यह प्रस्ताव फंसे हुए कर्ज (Bad Loans) के समाधान से जुड़ा है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय कैबिनेट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) द्वारा जारी Security Receipts को सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को जल्द ही अपनी हरी झंडी दे सकती है। यह प्रस्ताव फंसे हुए कर्ज (Bad Loans) के समाधान से जुड़ा है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) का अनुमान है कि यह सरकारी गारंटी करीब 31,000 करोड़ रुपये के आसपास की होगी। IBA को Bad Bank के गठन का जिम्मा सौंपा गया है।
प्रस्तावित Bad Bank या NARCL लोन के सहमति वाले मूल्य का 15 फीसद नकद में भुगतान करेगा। वहीं, 85 फीसद सरकारी गारंटी वाले Security Receipts होंगे। अगर थ्रेसहोल्ड वैल्यू के अगेंस्ट नुकसान होगा तो सरकारी गारंटी समाप्त हो जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष है और NARCL द्वारा जारी Security Receipts को सॉवरेन गारंटी देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की जल्द संभावित मंजूरी से Bad Bank के परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में Bad Bank को लेकर ऐलान किया था।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का ऐलान करते हुए कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा उनकी दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रोविजनिंग काफी अधिक हो गई है। इसे क्लियर करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था, ”पहले से मौजूद दबाव वाले कर्ज को कॉन्सॉलिडेट करने और टेक ओवर के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा।”
पिछले साल IBA ने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के जल्द निस्तारण के लिए Bad Bank के गठन का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस संदर्भ में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी मॉडल को अपनाने का निर्णय किया।
इसी बीच पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने 12 फीसद की हिस्सेदारी के साथ NARCL में लीड स्पॉन्सर की भूमिका निभाने का इरादा जाहिर किया है।