Go First की शुरु हुई दिवाला प्रक्रिया, कंपनी ने सार्वजिनिक रूप से मांगे प्रस्ताव

2 मई को Go First एयरलाइन ने अमेरिकी इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा विमान इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण भारी राजस्व घाटे का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर किया और अदालत ने आज यानी 10 मई को याचिका स्वीकार कर ली है। क्या है पूरी खबर आइए जान लेते हैं।

 

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Go First के (RP)शैलेन्द्र अजमेरा ने सोमवार को बंद पड़ी एयरलाइन के लिए रुचि पत्र (EOI) आमंत्रित किए। उन्होने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि EOIs जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त, 2023 है, जबकि पात्र संभावित समाधान आवेदकों (RPA) की अंतिम सूची 19 अगस्त को घोषित की जाएगी। नोटिस के मुताबिक अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त है। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं।

शुरू होगी दिवाला प्रक्रिया

2 मई को Go First एयरलाइन ने अमेरिकी इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा विमान इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण भारी राजस्व घाटे का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर किया और अदालत ने आज यानी 10 मई को याचिका स्वीकार कर ली है। गो फर्स्ट ने प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की अनुपलब्धता के कारण अपने आधे से अधिक बेड़े के ग्राउंडिंग के कारण वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ान संचालन बंद कर रखा है। नोटिस के अनुसार, एयरलाइन में लगभग 4,200 कर्मचारी हैं।

कंपनी को चुकाना है भारी कर्ज

सार्वजनिक सूचना के अनुसार, मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में परिचालन से 4,183 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और एयरलाइन के मुताबिक, गो फर्स्ट की बैलेंस शीट में 11,463 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। जून की शुरुआत में, बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और डॉयचे बैंक को शामिल करते हुए गो फर्स्ट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) का गठन किया गया था।

इस सप्ताह आ सकती है डीजीसीए की रिपोर्ट

एयरलाइन ने पिछले महीने के अंत में विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सीओसी-अनुमोदित पुनरुद्धार योजना सौंपी थी, जिसमें आगे बढ़ने की मांग की गई थी। डीजीसीए ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा एक विशेष सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया, जो उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले 4-6 जुलाई तक मुंबई और दिल्ली में अपनी सुविधाओं में किया गया था। इसको लेकर डीजीसीए की रिपोर्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद है।