उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार कराए गए पाठ्यक्रमों पर विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। अब तक 14 विषयों के पाठ्यक्रमों को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। वेबसाइट पर पाठ्यक्रम देखकर आनलाइन फीडबैक देने का प्रावधान भी किया गया है।
प्रदेश सरकार ने नया पाठ्यक्रम तैयार कराकर उसे लागू कराने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा परिषद को ही दी है। फिलहाल स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम तैयार कराए जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 70 प्रतिशत समान पाठ्यक्रम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अलग-अलग विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी अलग-अलग विश्वविद्यालयों को सौंपी थी। पाठ्यक्रम भी तैयार करा लिया गया था। इस बीच नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण पाठ्यक्रम को उसके अनुसार संशोधित करने का फैसला किया गया। अब संशोधित पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इस पर लोगों के सुझाव लेकर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
शासन की मंशा है कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 70 प्रतिशत समान पाठ्यक्रम हो। राज्य विश्वविद्यालयों को यह छूट दी जाएगी कि वह चाहे तो शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम अपना ले या अपने हिसाब से पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत बदलाव कर ले। शासन की पहल पर ज्यादातर विश्वविद्यालय शत-प्रतिशत समान पाठ्यक्रम लागू करने पर सहमत हो गए थे। विश्वविद्यालयों को उनकी विशेषज्ञता एवं बेहतर फैकल्टी के आधार पर विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।