PF खाता नहीं तो महंगाई भत्‍ते का पेमेंट होगा कैसे? सरकार ने की बड़े फायदे की बात,

उत्‍तर प्रदेश में 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का आदेश इस हफ्ते आ चुका है। ये वे कर्मचारी हैं जिन्‍हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत पेमेंट हो रहा है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 11 फीसद बढ़ाया गया है।

 

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। उत्‍तर प्रदेश में 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का आदेश इस हफ्ते आ चुका है। ये वे कर्मचारी हैं, जिन्‍हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत पेमेंट हो रहा है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 11 फीसद बढ़ाया गया है। अब उन्‍हें 28 फीसद की दर से DA मिलेगा। इसमें नई खबर यह है कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने 5वां वेतन आयोग और छठा वेतन आयोग के तहत सैलरी उठा रहे कर्मचारियों के भी DA का अनाउंसमेंट कर दिया है।

राज्‍य सरकार का यह ऐलान केंद्र सरकार की सहमति के बाद आया है। अब इन वेतनमान के कर्मचारियों को 312 फीसद और 164 फीसद की दर से DA पेमेंट होगा। एक और फायदे की बात उन कर्मचारियों के लिए है, जिनका PF नहीं कटता। सरकार ने उनके लिए पेमेंट का बेहतर विकल्‍प सोचा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्‍हें National Saving Certificate (NSC) में पेमेंट करेगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की रकम पर मोटा ब्‍याज भी मिलेगा। यही नहीं जो लोग इस बीच रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं, उन्हें कैश में पेमेंट होगा।

अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी का फायदा पूर्णकालिक रज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही UGC वेतनमान रहे कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी गई है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को एक जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

Covid 19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने DA और DR की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से बकाया थीं। एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों के लिए DR को 1 जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया था।

(Pti इनपुट के साथ)

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