7th Pay Commission news बीते साल अक्टूबर में COVID महामारी के बावजूद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया था। अब इसमें फिर 3 फीसद की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से उनकी सैलरी बढ़ गई है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में सीधे 11 फीसद की बढ़ोतरी का आदेश लागू कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।
कोरोना वायरस में नहीं हुई बढ़ोतरी
उन्होंने कहा था कि कोरोनावायरस के कारण हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी नहीं कर सके। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया जाएगा और अप्रैल से वितरित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से करीब सात लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से दो दिन पहले यह घोषणा की गई थी।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद
इधर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी डीए बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से भत्ता मिलेगा। वर्तमान में उन्हें उनके मूल वेतन का 31 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इन कर्मचारियों को मार्च वेतन के साथ पिछले दो माह का बकाया भी मिल सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत केंद्र सरकार साल में दो बार डीए में संशोधन करती है- जनवरी और जुलाई में।
क्या है फॉर्मूला
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना इस प्रकार की जाती है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए AICPI (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76) x 100. यहां, AICPI के मायने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) है।