दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की सूचना,

दिल्ली में सोमवार से स्कूल खुलेंगे। केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। काफी समय से राजधानी में स्कूल कॉलेज को खोलने की मांग की जा रही थी हालांकि सरकार कोविड का हवाला देकर इसे खोलने पर राजी नहीं थी।

नई दिल्ली,  दिल्ली में सोमवार से स्कूल खुलेंगे। केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। काफी समय से राजधानी में स्कूल कॉलेज को खोलने की मांग की जा रही थी हालांकि सरकार कोविड का हवाला देकर इसे खोलने पर राजी नहीं थी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में यह बताया गया है कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ वहीं छात्र आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड परीक्षा से संबंधित काउंसलिंग/मार्गदर्शन और व्यावहारिक गतिविधियों सहित प्रवेश संबंधी कार्यों के लिए उचित दिशा निर्देश चाहिए। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से भी स्कूल, कालेज खोलने को लेकर जनता से राय मांगी गई थी, उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की थी कि वो बताए कि स्कूल कालेज खोले जाएं या नहीं। उनकी इस अपील पर काफी संख्या में लोगों ने ये राय दी थी कि अभी सभी बच्चों को कोरोना का टीका नहीं लग पाया है इसलिए स्कूल न खोले जाएं।

पालीटेक्निक कालेजों में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग

इधर, प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी करने, महापुरुषों के नाम हटाने और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर फीस बढ़ोतरी वापस लेने और उच्च शिक्षण संस्थानों को राजनीति से अलग रखने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद आप की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया कालेज या स्कूल नहीं बनाया है। इसके विपरीत पहले से स्थापित पालीटेक्निक संस्थानों को दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में शामिल करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पालीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की सालाना फीस पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दी गई है। बीटेक और एमटेक के लिए फीस 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.44 लाख रुपये कर दी गई है। आर्यभट, डा. बीआर अंबेडकर, भाई परमानंद, गो¨वद बल्लभ पंत, गुरु नानक देव, कस्तूरबा गांधी, मीराबाई जैसे महापुरुषों के नाम शैक्षणिक संस्थानों से हटाए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का भी विरोध किया।