बिहार भाजपा और जेडीयू समेत सत्ताधारी नेताओं ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम

बिहार भाजपा और जदयू के नेताओं समेत सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया। इसमें आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आम बजट से वैश्विक महामारी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बिहार के चहुंमुखी विकास को भी यह बजट गति देगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई है। किसान कामगार से लेकर आम करदाता और छोटे-बड़े कारोबारी तक सभी वर्गों के लिए राहत का ख्याल रखा गया है। साथ ही, बजट में बीमा सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है। यूपीए सरकार की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तीन गुना अधिक राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक सेक्टर में कृषकों को मदद देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया है।

अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी:  डॉ. संजय जायसवाल
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि यह भविष्य का बजट है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों को छूट और स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का स्वागत करते हुए जायसवाल ने कहा कि इस बजट में समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। कहा कि कोरोना की वैश्विक आपदा से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजनाबद्ध तरीके से बजट के जरिए रूपरेखा प्रस्तुत की है। स्वास्थ्य बजट में हुई 137 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि सरकार की अपनी नागरिकों के प्रति चिंता को दर्शाती है, जिससे जन-जन को लाभ मिलेगा।

अब सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक कर्ज ले सकेंगे: सुशील कुमार मोदी
पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य अब सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक कर्ज ले सकेंगे। वित्त आयोग की अनुशंसा पर यूपी के बाद बिहार को सर्वाधिक 4 लाख 78 हजार 751 करोड़ अगले पांच साल में मिलेगी। लेकिन बेहत्तर वित्तीय प्रबंधन का बिहार को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। देश के उन 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली है जो पिछले वर्षों में अत्यधिक कर्ज लेने व कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने तक में दिक्कत झेल रहे थे जबकि बिहार को इससे वंचित रहना पड़ा है।

आम जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट: नित्यानंद राय 
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आम बजट लोक कल्याणकारी राज्य में आम जनता के सपनों को पूरा करने वाला है। किसानों और गरीबों के सपनों को साकार करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्ध करेगा। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं को समर्पित इस बजट से देश की बहुआयामी प्रगति को सुनिश्चित करेगा।

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