यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद होने के बाद प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। आयोग की टीम यूपी के सभी 75 जिलों में जाएगी। तीन महीने के बाद आरोग ओबीसी आरक्षण पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगा।
लखनऊ, नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। आयोग ने पहली बैठक कर प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं पर विमर्श किया। बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए आयोग के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
तीन माह बाद जमा करेगी पहली रिपोर्टआयोग अपनी पहली रिपोर्ट अगले तीन महीने में जमा कर देगी। इसके उपरांत दो-तीन माह शेष आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आयोग का गठन छह माह की अवधि के लिए किया है। तय समय में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण में सटीक डाटा प्राप्त हो, इसके लिए आयोग की टीम सभी 75 जिलों में जाएगी। स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। सर्वेक्षण के परिणाम त्रुटिहीन हों, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संवाद-संपर्क करेगी आयोग की टीमटीम जब जिलों में जाएगी, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संवाद-संपर्क करेगी। पहली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि शनिवार की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। एक सदस्य की उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से हुई। पहली बैठक में आयोग ने सर्वेक्षण के लिए आगे की प्रक्रिया व पद्धति पर विचार किया है। आयोग मध्यप्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र आदि राज्यों के संबंधित प्रकरणों का भी अध्ययन करेगा।