बरेली में तय समय में एयरपोर्ट का निर्माण कराने वाले राजीव कुलश्रेष्ठ को अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रोजेक्ट प्रभारी पद पर भेजा गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के टर्मिनल भवन का ठेका नई दिल्ली की एसके इंट्रीग्रेटेड कंपनी को मिला है।
अयोध्या । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच श्रीराम एयरपोर्ट के पहले चरण का कार्य शुरू है। विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बेंगलुरू के कर्मचारी व श्रमिक रनवे निर्माण के लिए प्रारंभिक स्तर पर साफ-सफाई में लगे हैं। 10 से अधिक जेसीबी रनवे के निर्माण में जुटी हैं। एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों की निगरानी में कार्य चल रहा है। कार्य में तेजी लाने के लिए एयरपोर्ट अथारिटी ने प्रोजेक्ट प्रभारी राजीव कुलश्रेष्ठ समेत चार महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कर दी है। सबने प्रभार संभाल लिया है। एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट प्रभारी कुलश्रेष्ठ के अनुसार पहले चरण का कार्य लगभग सवा वर्ष में पूरा हो जाएगा। करीब डेढ़ सौ करोड़ पहले चरण में खर्च होगा।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरएससी) के तहत बरेली में तय समय में एयरपोर्ट का निर्माण कराने वाले राजीव कुलश्रेष्ठ को यहां के श्रीराम एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रोजेक्ट प्रभारी पद पर भेजा गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम (एटीसी) के टर्मिनल भवन का ठेका नई दिल्ली की एसके इंट्रीग्रेटेड कंपनी को मिला है। कंपनी को एटीसी से जुड़े भवन व बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराना है।
निदेशक लालजी समेत दो सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) की तैनाती पहले ही हो चुकी है। राजकीय हवाई पट्टी का रनवे पहले से 15 सौ मीटर में है। एटीआर-72 वायुयान के लिए 2250 मीटर का रनवे होना चाहिए। पहले चरण में एटीआर -72 वायुयान के लिए रनवे का निर्माण होना है। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी चल रही थी।
इसी बीच निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के बाद शिलान्यास का इंतजार किए बिना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने रनवे कार्य शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट का विकास तीन चरणों में किया जाना है। करीब 450 एकड़ भूमि की एयरपोर्ट के लिए जरूरत है, जिसमें से 182 एकड़ भूमि पहले से हवाई पट्टी के नाम थी। श्रीराम एयरपोर्ट के लिए खरीदी गई भूमि नागर विमानन विभाग उत्तर प्रदेश को देने का प्रस्ताव पहले ही जिला प्रशासन भेज चुका है।