शीतकालीन सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी कांग्रेस? आज सोनिया गांधी के घर होनी है संसदीय दल की बैठक

नई दिल्ली, एएनआइ। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एएनआइ से बातचीत में कहा था, ‘हम संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। आगामी संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की 25 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक होगी।’

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरने के लिए, कांग्रेस सार्वजनिक मंचों और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में ‘कोविड कुप्रबंधन’ के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखकर COVID पीड़ितों को मुआवजे की मांग करेंगे। इसके साथ ही हर राज्य के कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता भी उस राज्य के अपने-अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है।

पार्टी नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके ‘COVID न्याय अभियान’ शुरू किया और भारत सरकार से देश में COVID से संबंधित मौतों के सही आंकड़े प्रदान करने और संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की।

राहुल गांधी ने लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी की दो मांगें हैं- COVID मृतकों के सही आंकड़े दिए जाने चाहिए, और उन परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को COVID से खो दिया है।’ वायनाड के सांसद ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करके विकास के ‘गुजरात माडल’ पर भी कटाक्ष किया, जिसमें दावा किया गया था कि गुजरात में कांग्रेस ने जिन परिवारों से बात की, उन्होंने कहा कि COVID के दौरान उन्हें अस्पताल के बिस्तर, आक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल पाए।

वीडियो में, उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 3 लाख से अधिक लोगों ने COVID-19 के कारण दम तोड़ दिया है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में केवल 10,000 COVID से संबंधित मौतें बताई गई हैं।

इस बीच, इस श्रृंखला में, महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है और कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मानदंडों के लिए प्रत्येक को सीओवीआईडी ​​पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रत्येक COVID पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा, ‘कांग्रेस शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री भी ऐसा ही करेंगे।’