हसनगंज बार एसोसिएशन ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर मंगलवार को न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार तहसील प्रशासन के द्वारा ज्ञापन न लेने पर आक्रोशित अधिवक्ताओ ने तहसील अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई ।
आवाज़ –ए– लखनऊ ~ संवाददाता – महेन्द्र कुमार
हसनगंज (उन्नाव) अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किये जाने वाले अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ हसनगंज बार एसोसिएशन ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर मंगलवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार कर काले कानून के खिलाफ नारेबाजी कर लखनऊ बांगरमऊ रोड आधे घंटे से अधिक समय तक जाम करके प्रधानमंत्री व कानून मंत्री सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी रामदेव निषाद को सौपा।
मंगलवार को बार संघ अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विरोध में बैठक करके मेहंदीखेड़ा चौराहा, लखनऊ बांगरमऊ मार्ग से ग्रामीण न्यायालय तक पैदल मार्च कर तहसील मोड पर रोड़ आधे घंटे तक जाम कर जमकर नारेबाजी की। तहसील प्रशासन के द्वारा ज्ञापन न लेने पर आक्रोशित अधिवक्ताओ ने तहसील अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई बाद में सूचना पर पहुंचे एसडीएम राम देव निषाद को धरना स्थल पर बुलाकर अधिक्वताओ ने प्रधानमंत्री व कानून मंत्री संबोधित ज्ञापन दिया। हसनगंज तहसील बार एसोसियन अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक सैकड़ा से अधिक अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया तथा चेतावनी दी कि विधेयक जब तक वापस नहीं होगा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
बताते चले मंगलवार को पूर्ण रूप से सभी न्यायालयो का बहिष्कार कर रजिस्ट्री कार्यालय काम काज ठप रखा जिससे लखनऊ 25 से 30 लाख का राजस्व नुकसान हुआ। महामंत्री मुनेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा काला कानून प्रस्तावित करके अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आम नागरिक के तरीके से वकीलों को बनाया जा रहा है। इस मौके पर अमर सिंह, अम्ब्रानंद शुक्ला, सजीवन सिंह, सूर्यभान सिंह, राजीव कुमार सिंह, ओमप्रकाश चक्रवर्ती, प्रमोद यादव, जगमोहन सिंह, राघवेंद्र यादव, कुलदीप शुक्ला, मेवालाल रावत, रोहित यादव, विजय कुमार सिंह, सुनील कुमार, महेश सिंह, सजीवन रावत, एमएमएस रिजवी, वीरेंद्र सिंह, प्रतीक साहू, आलोक सिंह आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।