सातों शहरों में कूड़ा निस्तारण के लिए 4603 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की मंशा इतने बड़े पैमाने पर मौजूद पुराने कूड़े को बायोरेमिडिएशन पद्धति से निस्तारित करने की है।
लखनऊ : जनसंख्या के दबाव से शहरों में बढ़ते कचरे के बोझ से छुटकारा दिलाने की बड़ी पहल योगी सरकार ने की है। राज्य सरकार प्रदेश के सात नगर निकायों से नौ लाख टन से अधिक कचरे का निस्तारण करने की मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के चार नगर निकायों में सेग्रिगेटेड वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी तैयारी कर रही है।
हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सात शहरों में पुराने कूड़े को निस्तारित करने की योजना के डीपीआर को मंजूरी देते हुए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के पास भेजा है।बता दें कि गाजियाबाद में 2,72,214 टन, अलीगढ़ में 4,47,912 टन, अयोध्या में 50,015 टन, जौनपुर में 74,869 टन, सुलतानपुर में 51,237 टन, दादरी में 20,388 टन और ठाकुरद्वारा में 14,384 टन पुराने कूड़े के निस्तारण के लिए डीपीआर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
सातों शहरों में कूड़ा निस्तारण के लिए 4603 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की मंशा इतने बड़े पैमाने पर मौजूद पुराने कूड़े को बायोरेमिडिएशन पद्धति से निस्तारित करने की है। इन सात शहरों में 9,31,019 टन कूड़े का निस्तारण किया जाना है। इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति के अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
चार शहरों में सेग्रिगेटेड वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की होगी स्थापनाराज्य सरकार प्रदेश के चार शहरों में सेग्रिगेटेड वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसके तहत नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली), मंझनपुर (कौशांबी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं बेल्हा (प्रतापगढ़) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए 3327.29 लाख के प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने स्वीकृति प्रदान की है।