आवंटियों की सुविधा के लिए एक पटल पर सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहा है। डीएम एंव लविप्रा उपाध्या अभिषेक प्रकाश के आदेश पर 12 जुलाई से निबंधन की प्रकिया लविप्रा में शुरू की जा रही है।
लखनऊ । लखनऊ विकास प्राधिकरण लविप्रा आवंटियों की सुविधा के लिए एक पटल पर सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहा है। डीएम एंव लविप्रा उपाध्या अभिषेक प्रकाश के आदेश पर 12 जुलाई से निबंधन की प्रकिया लविप्रा में शुरू की जा रही है। वहीं, सचिव लविप्रा पवन कुमार गंगवार ने बताया कि ओटीएस योजना 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है, इसका लाभ डिफाल्टर भी उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवंटियों की सुविधा के लिए दस दिन तक कार्यदिवस में निबंधन का कैंप लगाया जा रहा है। ऐसे आवंटी जिन्होंने अभी तक अपना निबंधन नहीं कराया है, ऐसे आवंटी ब्याज माफ करवाकर अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस शिविर में मानचित्र, गणना, कंप्यूटर तथा संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, इससे आवंटियों को इधर उध जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर डिफाल्टरों के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की जानकारी देते हुए वित्त नियंत्रक राजीव कुमार द्वारा बताया गया कि आवासीय संपत्तियाें, स्कूल भूखंडों, चैरिटेबुल संस्थाओं, नीलामी तथा पद्धति से आवंटित संपत्तियां तथा सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों के लिए खोली जा रही है।
तीस करोड़ की भूमि अतिक्रमण से कराई गई मुक्तः डीएम एंव लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आठ जुलाई को सीतापुर रोड और रेलवे लाइन के मध्य भिठौली के पास अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जों को जोन चार और प्रवर्तन जोन चार के स्टाफ एवं प्रधिकरण पुलिस तथा मडियावं थाने की पुलिस की मदद से दस वर्ग मीटर की भूमि से हटाया गया। अधिशासी अभियंता अवनींद्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता एसएन प्रसाद, जेई ज्ञानेश्वर सिंह, सुरेंद्र द्विवेदी, जाकिर अली, संजय मिश्रा और राकेश कुमार मौजूद रहे।
लविप्रा ने अस्पताल को लेकर की बैठकः लविप्रा ने अस्पताल को लेकर मुख्यचिकित्साधिकारी, रेडक्रास सोसाइटी से जुड़े प्रतिनिधि और शहर के प्रतिष्ठित डाक्टरों के साथ लविप्रा अफसराें की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में शहर में एक बेहतर अस्पताल बनाने को लेकर चर्चा हुई। डीएम एंव लविप्रा उपाध्यक्ष के आदेश पर कोविड व अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसको लेकर विशेषज्ञों ने राय रखी। वहीं बैठक में मुख्य नगर नियोजक को आदेश दिए गए कि प्राधिकरण की योजना में जमीन देखी जाए। इसी तरह जिला प्रशासन के अफसरों को भी बेहतर स्थान उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। बता दे कि लविप्रा अस्पताल बनवाने के बाद संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को सौंप देगा।