डीएम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने जनहित में एक और बड़ा फैसला किया है। आवंटियों को भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए सम्पत्तियों की रजिस्ट्री/लीज डीड पर हस्ताक्षर के लिए सक्षम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।
लखनऊ, डीएम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने जनहित में एक और बड़ा फैसला किया है। आवंटियों को भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए सम्पत्तियों की रजिस्ट्री/लीज डीड पर हस्ताक्षर के लिए सक्षम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत अब प्राधिकरण की सम्पत्तियों के विक्रय विलेख/लीज डीड पर सम्बंधित योजना के विशेष कार्याधिकारी/नजूल अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा। इससे न सिर्फ रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी बल्कि विक्रय विलेखों के निस्तारण में होने वाली त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि अभी तक लविप्रा की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते रहे हैं। क्योंकि सम्पत्तियों के विक्रय विलेख अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। लिहाजा इसके सम्बंध में शासनादेश एक जुलाई 2004 जारी किया गया है। शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों पर संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष/उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि इस शासनादेश के क्रम में अब प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाले रजिस्ट्री डीड पर सम्बंधित योजना के विशेष कार्याधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं किराए की संपत्तियों की रजिस्ट्री डीड पर विशेष कार्याधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
लविप्रा उपाध्यक्ष ने दिए जांच के आदेशः सर्वेभ्यो फाउंडेशन के आलोक के जरिए दो बहने लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश से मिलकर पति की संपत्ति में हो रहे जालसाज को रोकने व जांच की मांग की है। बेटी कल्याणी तिवारी और कुमुद तिवारी ने पिता स्व.राम प्रवेश तिवारी की गोमती नगर स्थित विराम खंड, विनय खंड और विभूति खंड की संपत्तियों में अपना हिस्सा मांगा है। जांच अधिकारी स्निग्धता चतुर्वेदी ने बताया कि विराम खंड की संपत्ति में वर्ष 2012 से 2013 के बीच नामांतरण हुआ है। उन्होंने बताया कि संपत्तियों की फाइलें तलब की गई हैं।